UP outsource seva nigam 2025: न्यूनतम ₹20,000 से ₹40,000 ,क्या मिलेगा?

UP outsource seva nigam 2025 योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹20,000–₹40,000, PF, ESIC, पेंशन व दुर्घटना सहायता लागू करने का ऐलान किया।

UP outsource seva nigam 2025 क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने UP outsource seva nigam 2025 के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को पेंशन चिकित्सक तथा दुर्घटना जैसी लाभ दिए जाएंगे आउटसोर्स कर्मियों को किसी भी दुर्घटना की वजह से मृत्यु होने पर न्यूनतम ₹2.5 – ₹7 लाख रुपए तक सहायता राशि उनके परिवार वालों को दी जाएगी ।

आउटसोर्स कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं ,ईएसआईसी चिकित्सा स्वास्थ्य के दो ईएसआईसी द्वारा इंपेयर्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा में मुख्य इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारी को एक तोहफा ही दे रही है इसके साथ चिकित्सा यानी सर्जरी सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेवाओं की मुक्त सेवा मुहैया कराई जाएगी। यह भी एक तोहफा ही है ईएसआईसी की अन्य सुविधाएं भी कर्मचारी और उनके परिवार जनों को दी जाएगी।

सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष के मुताबिक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा गठन हो जाने पर मौजूद कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ जाएगा और ऐप के माध्यम से 10 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलेगी बीमा योजना के माध्यम से सेवा के दौरान यदि किसी भी कारण से सेवारत कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार जनों को सहायता राशि के रूप में धनराशि दी जाएगी।

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UP outsource seva nigam salary

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर अब तीन साल के लिए होगी भर्ती, पीएफ से सैलरी तक इन चीजों में बदलाव आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब तीन साल के लिए भर्ती होगी। UP Outsourcing Nigam Salary के तहत कर्मचारियों को कम से कम वेतन 20 हजार होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिलेगी।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनने पर आउटसोर्स कर्मचारी को एक तोहफा मिलने जा रहा है जी हां उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए मानदेय साथ पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा ।

भर्तियों में आरक्षण लागू होगा। अभी यूपी में पांच लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अभी तक न्यूनतम मानदेय करीब 10 हजार रुपये था।
इसके साथ ही विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे नहीं करेंगे। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा

यूपी आउटसोर्स सेवा निगम क्यों बना?

एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 90+ विभागों में में तकरीबन 11 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम 2025 बन जाने के बाद चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हो जाएगा

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भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी एनडीए लगातार मांग कर रही थी कि आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति में आरक्षण मिले अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल कई बार यह मुद्दा उठा चुकी है सरकार के इस फैसले के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा यह हमारे संघर्षों की जीत है सरकार ने भी यह स्पष्ट किया है कि संविधानिक प्रावधानों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ,दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियम के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा इसके साथ ही महिलाओं को मातृत्व अवकाश का भी अधिकार मिलेगा।

सरकार का दवा है की नई व्यवस्था से कर्मचारियों का शोषण काम होगा और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दोनों ही होगी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि उनकी दक्षता बनी रहे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर परिवार जनों को उनके अंतिम संस्कार की सहायता के रूप में ₹15000 दे दिए जाएंगे।

UP Outsourcing Employees Benefits

1. न्यूनतम वेतन ₹20,000 – ₹40,000 (UP Outsourcing Nigam Salary)
2. 10 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन योजना
3. PF और ESIC का नियमित अंशदान
4. सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मुफ्त इलाज व सर्जरी
5. दुर्घटना से मृत्यु होने पर परिवार को ₹2.5 – ₹7 लाख तक की सहायता राशि
6. महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ
7. अंतिम संस्कार के लिए ₹15,000 की मदद

यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतनमान

श्रेणी A – चिकित्सीय, अभियंत्रण स्तर 1, व्याख्यान, परियोजना प्रबंधन, लेखा स्तर 1, अनुसंधान (वरिष्ठ) सेवाओं का न्यूनतम वेतनमान 40 हजार रुपये।

श्रेणी B- कार्यालय स्तर 2, आशुलिपिक स्तर 2, लेखा स्तर 2, डाटा प्रोसेसिंग स्तर 2, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण सेवाएं स्तर 2, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, परामर्शदाता व सांख्यिकी सेवाओं का न्यूनतम वेतनमान 25 हजार होगा।

श्रेणी C– कार्यालय स्तर 3, आशुलिपिक स्तर 3, टंकण, दूरसंचार, भंडार, फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग स्तर 3, पुस्तकालय, इलेक्ट्रिशियन, यांत्रिक, फिटर, प्रयोगशाला परिचालन, पैरामेडिकल, वाहन चालन सेवा का न्यूनतम वेतनमान सुशीला का 22 हजार होगा।

श्रेणी D – कार्यालय स्तर 4, लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला स्तर 4, अभिलेख स्तर 4, कार्यालय अधीनस्थ स्तर 4, भंडारण स्तर 4, डाक, रंगरोगन, खान-पान, बागवान, श्रम समेत 43 विशिष्ट सेवा व यांत्रिक, विद्युत, सैनिटेशन, पंपिंग, फायर, सुरक्षा समेत 47 अतिविशिष्ट सेवा का न्यूनतम वेतन 20 हजार होगा।

कर्मचारी हित सुरक्षित रखने के लिए आउटसोर्स निगम का गठन हो रहा है

सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक सेवाएं दे रहे थे।

लेकिन, उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी को देखते हैं योगी कैबिनेट के मंत्रिमंडल ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे जाते थे उनके लिए आउटसोर्स सेवा नियम का वर्णन किया जाएगा ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रखा जा सके।
साथ ही ईपीएफ, ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता था। इन अनियमितता को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए निगम गठित किया गया है।

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभागों में पहले से सृजित व नियमित पदों के सापेक्ष यह व्यवस्था नहीं होगी। वहीं सेवा लिए जाने के लिए वर्तमान कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी। अनुशासनहीनता व दंडनीय अपराध की स्थिति में निगम की सहमति के बाद कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा हटाया जाएगा।

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FAQs – UP outsource seva nigam 2025